तलाठी भरती परीक्षा आता 'एमपीएससी' मार्फत

१. मुख्य धोरणात्मक निर्णय

महत्त्वाचा बदलः महाराष्ट्रातील महसूल विभागातील 'तलाठी' (गट-क) पदांची भरती प्रक्रिया आता पूर्णपणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) राबवली जाणार आहे.

उद्देशः यापूर्वी खासगी कंपन्यांमार्फत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमधील तांत्रिक गोंधळ, गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींना आळा घालणे तसेच संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता व सुसूत्रता आणणे.

२. पार्श्वभूमी आणि विद्यार्थ्यांची मागणी

• जुनी पद्धतः यापूर्वी सरळसेवा भरती अंतर्गत ही परीक्षा बाह्य खासगी कंपन्यांद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने घेतली जात होती. यामध्ये वारंवार पेपरफुटी आणि इतर गैरप्रकार झाल्यामुळे परीक्षा पद्धतीवर सातत्याने टीका होत होती.
• दीर्घकालीन मागणीः सरळसेवा भरतीमधील गैरप्रकार थांबवण्यासाठी ही परीक्षा एमपीएससीकडे वर्ग करण्यात यावी, अशी मागणी राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी आणि विविध संघटना अनेक वर्षांपासून लावून धरत होत्या. हीच मागणी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

३. सद्यस्थिती आणि पुढील प्रक्रिया (Current Status & Next Steps)

• रिक्त पदांचा अहवालः राज्य सरकारने राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना आपापल्या विभागातील जिल्हानिहाय रिक्त तलाठी पदे आणि सामाजिक आरक्षण (Category-wise Reservation) तपासून ८ मे (२०२६) पर्यंत शासनाकडे सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
• जाहिरात व नियोजनः विभागीय आयुक्तांकडून रिक्त पदांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, शासन हा डेटा अंतिम मंजुरीसाठी आयोगाकडे (MPSC) पाठवेल. त्यानंतर आयोग या भरतीची अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध करून परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करेल.

४. प्रशासकीय परिणाम आणि महत्त्व

• गैरव्यवहारांना पूर्ण आळाः एमपीएससीच्या विश्वासार्हतेमुळे परीक्षांमधील गैरप्रकारांना चाप बसेल.
• एकसमान निकषः संपूर्ण राज्यातील सर्व जिल्ह्यांसाठी एकसमान काठिण्य पातळी असलेली परीक्षा आणि पारदर्शक निवड प्रक्रिया राबवणे शक्य होईल.
• आयोगावरील ताणः गट-क मधील सर्वात मोठ्या परीक्षांपैकी एक असलेल्या तलाठी भरतीची जबाबदारी आल्यामुळे एमपीएससीच्या विद्यमान यंत्रणेवर अतिरिक्त भार पडणार आहे, ज्यासाठी स्वतंत्र परीक्षा नियोजन विभागाची मदत घ्यावी लागेल.